ताजा खबर

पुनर्निर्माण अध्यादेश पेस

काठमाडौ, २०७२ असार ७,
प्रमुख सत्तारूढ दल कांग्रेस र एमालेबीच सहमतिपछि आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘भूकम्पबाट भएको क्षतिका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अध्यादेश’ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार साँझ कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताबीच भएको समझदारीअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले तत्काल अध्यादेशमार्फत अधिकारसम्पन्न पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतका अनुसार अध्यादेशमा ५ वर्षे कार्यावधिको प्राधिकरणअन्तर्गत प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा दुई समिति रहने प्रस्ताव छ ।

‘अध्यादेशबाटै ल्याउन खासै विमति थिएन । दाता सम्मेलनअगावै जारी हुनुपर्छ भनिरहेका थियौं,’ एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले भने, ‘अध्यादेश मस्यौदाका केही अस्पष्टता सच्याउन प्रधानमन्त्री तयार भएपछि समझदारी जुटेको हो ।’ पाण्डेका अनुसार पुनर्निर्माण समितिमा प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्री उपाध्यक्ष हुने प्रस्ताव मस्यौदामा थियो । ‘यो कुनै व्यक्ति केन्द्रित पद हुनुहुँदैन भन्यौं । चार जना मन्त्रीहरू सदस्य हुनुपर्छ भन्यौं,’ उनले भने, ‘यीलगायत हामीले सुझाव दिएका विषयमा सरकारले सच्याउने भनेपछि समझदारी भएको हो ।’

एमालेले शनिबार मात्रै स्थायी कमिटी बैठक राखी पुनर्निर्माणसम्बन्धी कानुन अध्यादेशबाट नभई संसदबाट ल्याउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रमुख विपक्षी एमाओवादीचाहिँ यो निर्णयमा सहमत छैन । जारी गर्ने प्रक्रिया र प्राधिकरण संरचनामा विमति राख्दै एमाओवादी नेताहरू आइतबार बिहानको बालुवाटार बैठक छाडेर हिँडे । ‘असार ११ गते व्यवस्थापिका संसद्को बैठक बस्दैछ । प्रक्रिया छोट्टयाएर संसद्बाट नै काम गरौं, हतार नगरौं भनेका थियौं,’ एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले भने, ‘दाता सम्मेलनमा हामी संयन्त्र गठन गर्छौंै भनेर प्रतिबद्धता जनाएको भए भइहाल्थ्यो ।’

एमाओवादीले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा परामर्श समिति र छुट्टै व्यक्ति अध्यक्ष रहेको पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन हुनुपर्ने अवधारणा अघि सारेको हो । ‘अहिलेका संरचनाले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेनन् । यो पुनर्निर्माण मात्रै हैन । परामर्श समितिमा नवनिर्माण पनि भएकाले अधिकारसम्पन्न छुट्टै संरचनाको आवश्यकता थियो,’ उनले भने, ‘भएकै संरचनाभित्रका मानिस राखेर बनेको संरचनाले स्वतन्त्र र प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सक्दैन । राम्रो होस् भन्ने शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्रीलाई अघि बढ्नुस् भनेर निस्किएका हांै ।’

परामर्श र पुनर्निर्माण दुवैमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष

सरकारले सिफारिस गरेको ‘पुनर्निर्माण प्राधिकरण अध्यादेश’ले पुनर्निर्माण परामर्श राष्ट्रिय समिति र पुनर्निर्माण प्राधिकरण दुवैको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था गरेको छ । परामर्श समितिमा सबै मन्त्री, विपक्षी दलका नेता, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू र संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका प्रमुख सदस्य रहने छन् । यसमा प्राधिकरणका लागि नियुक्त गरिने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ), राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, पूर्वउपाध्यक्ष र सदस्यहरू, मुख्य सचिव, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, प्रधानमन्त्रीले तोकेका सचिवहरू र अध्यक्षले मनोनीत गर्ने २५ विज्ञसमेत सदस्य हुनेछन् । ‘सबैगरी सय बढी सदस्य हुनेछन्,’ उद्योगमन्त्री बस्नेतले बैठकपछि भने ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा अध्यक्ष रहने प्रधानमन्त्रीले तोकेका ४ मन्त्री, ३ विज्ञ, सीईओ, योजना आयोगका उपाध्यक्ष र मुख्यसचिव सदस्य रहने छन् । एमालेको मागअनुरूप एक मन्त्रीलाई उपाध्यक्ष राख्ने प्रस्ताव हटाई ४ मन्त्री सदस्य राख्ने निर्णय भएको हो ।

‘प्रशासन, व्यवस्थापन, इन्जिनियरिङ वा विकास आयोजनाको विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर गरी पन्ध्र वर्षको अनुभव भएको व्यक्तिलाई प्राधिकरणको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्नेछ,’ अध्यादेश मस्यौदामा भनिएको छ । सीईओको काम सन्तोषजनक नभएमा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) ले सफाइको मौका दिई पदबाट हटाउन सक्नेछन् सरकारले चाहेमा प्राधिकरणको अवधि एक वर्ष थप्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी जुनसुकै समयमा

प्राधिकरण विघटन गर्न सक्ने

व्यवस्था छ । प्राधिकरणको निर्णय बहुमतबाट हुनेछ । बराबर भएमा

बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछन् ।

प्राधिकरणको मुख्य म्यान्डेट पुनर्निर्माण भएकाले कार्यसम्पादनमा सहजताका लागि विशेष अधिकार दिइएको छ । ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पुनर्निर्माणको कार्य छिटोछरितो ढंगबाट गर्न भूकम्पबाट अति प्रभावित क्षेत्रमा गरिने पुनर्निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक खरिद ऐन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसम्बन्धी प्रचलित कानुनको व्यवस्था लागू हुनेछैन,’ मस्यौदामा भनिएको छ ।

अध्यादेश मस्यादौमा छुट्टै पुनर्निर्माण कोषसमेत प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाल सरकार, दैवी प्रकोप उद्धार कोष, संघसंस्था तथा व्यक्ति, विदेशी सरकार तथा दातृ निकायबाट प्राप्त रकम उक्त कोषमा राखिनेछ । त्यहाँबाट पुनर्निर्माणसम्बन्धी काममा मात्रै खर्च गर्न पाइने छ । प्राधिकरणको प्रशासनिक खर्च नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने छ ।

प्राधिकरणको कामकाजबारे उत्पन्न हुन सक्ने विवाद निरूपण गर्न एक पुनरावेदन समितिसमेत प्रस्ताव गरिएको छ । ‘पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश भइरहेको, भइसकेको वा हुन योग्यता पुगेको व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको वा नियुक्त गरेको व्यक्ति पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष हुनेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ । समितिमा थप दुई सदस्य हुनेछन् । ‘अध्यादेशमा उल्लेखित काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्दा चित्त नबुझने पक्षले पुनरावेदन समितिसमक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ,’ मस्यौदामा उल्लेख छ, ‘पुनरावेदन समितिले गरेको निर्णय वा आदेश अन्तिम हुनेछ ।’

प्राधिकरणले जुनकुनै समय सरकारी निकायलाई निर्देशन दिन सक्नेछ । ‘प्राधिकरणले दिएको निर्देशन कुनै निकायको प्रमुख वा राष्ट्रसेवकले पालना नगरेमा सेवा, सर्त सम्बन्धित प्रचलित कानुनको उल्लंघन गरेको मानिने छ,’ मस्यौदामा उल्लेख छ, ‘कारबाहीका लागि लेखिआएमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले एक महिनाभित्र कारबाही गरी त्यसको जानकारी प्राधिकरणलाई दिनुपर्ने छ ।’ प्राधिकरणले प्रत्येक महिना आफूले गरेको कामकारबाही, प्रशासनिक तथा पुनर्निर्माणका लागि गरेका खर्चहरू समावेश गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ ।

पुनर्निर्माण परामर्श राष्ट्रिय समिति

अध्यक्ष–    प्रधानमन्त्री

सदस्यहरू–    सबै मन्त्रीहरू, विपक्षी दलका नेता, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका प्रमुख, प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, योजना आयोग उपाध्यक्ष, मुख्यसचिव, योजना आयोग सदस्यहरू, गभर्नर, प्रधानमन्त्रीले तोकेका सचिव, आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरू र सरोकारवाला क्षेत्रका २५ मनोनीत सदस्य

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

अध्यक्ष–    प्रधानमन्त्री

सदस्यहरू–    ४ मन्त्री, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्यसचिव, तीन जना विज्ञ

स्रोत : कान्तिपुर

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *