काठमाडौं, २०७२ असार ७,
कर फस्र्योट आयोगले विद्युत् प्राधिकरण र कालीगण्डकी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको सिभिल ठेकेदारबीचको विवाद समाधान गर्न ९९ करोड ८ लाख रुपैयाँ कर मिनाहा गरेको छ । आयोग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र ठेकेदारबीच भएको आपसी समझदारीबाट आर्थिक वर्ष ०५८/५९, ०५९/६०, ०६१/६२ र ०६२/६३ को दाखिला गर्न बाँकी आयकर, अग्रिम कर र विशेष शुल्क: (शुल्क तथा ब्याजसमेत) समेतको एकमुष्ठ कर ७५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ मात्रै तिर्ने सहमति भएको हो । सहमतिमा गत बिहीबार हस्ताक्षर भएको छ । ठेकेदारले तिर्नुपर्ने कर १ अर्ब ७४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । सम्झौतापत्रमा आयोग अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यद्वय उमेशप्रसाद ढकाल तथा चुडामणि शर्मा, प्राधिकरणका तर्फवाट कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ले र ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका हुन् । प्राधिकरणले ठेकेदारका तर्फबाट सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको १५ दिनभित्र कर दाखिला गरिसक्नुपर्नेछ । प्राधिकरण र ठेकेदार कम्पनीबीच १० वर्षभन्दाअघिको विवाद समाधान गर्न प्राधिकरणले कर तिरिदिने सहमति भएको थियो । ठेकेदारको कर बक्यौता फरफारकको जिम्मा प्राधिकरणले लिएको थियो ।
आयोगले प्राधिकरणको कमजोर वित्तीय अवस्थालाई आधार मानी कर मिनाहा गरेर लामो समयदेखिको विवाद समाधान गरिएको जनाएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले दाखिला गर्नुपर्ने रकम उपलब्ध गराइदिन सरकारसँग आग्रह गरिएको बताए । ‘कर मिनाहा भएपछि ठेकेदारसँगको विवाद समाधान भएको छ, कर दाखिला गर्ने रकम उपलब्ध गराइदिन सरकारसँग आग्रह गरेका छौँ,’ काफ्लेले भने । विद्युत् प्राधिकरणले आयोजनाको सिभिल ठेकेदार इटालियन कम्पनी इम्प्रेजिलो एसपिएलसँगको विवाद टुंग्याउँदै ठेकेदारले तिर्नुपर्ने कर मिनाहाका लागि सरकारलाई आग्रह गरेको थियो ।
यसअघि अर्थ मन्त्रालयले इम्प्रेजिलोले तिर्नुपर्ने कर छुट दिन वा त्यसबराबरको रकम विद्युत् प्राधिकरणको सेयरमा पुँजीकृत गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई सहमति दिएको थियो । अर्थले दिएको सहमतिका आधारमा ऊर्जाले कर मिनाहा गरी सोहीबराबरको रकम प्राधिकरणको सेयरमा पुँजीकृत गर्ने प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई फिर्ता पठाएको थियो । प्राधिकरणले निर्माण सम्पन्न भएको १० वर्षपछि ठेकेदारसँगको विवाद करिब तीन वर्षअघि टुंग्याइएको थियो । सम्झौताअनुसार प्राधिकरणले ठेकेदारलाई ८५ लाख अमेरिकी डलर (करबाहेक) तिर्नुपर्नेछ । कर मिनाहा निर्णय नभएका कारण प्राधिकरणले ठेकेदारलाई सम्झौताअनुसारको रकम भुक्तानी दिन सकेको थिएन । प्राधिकरणका उत्पादन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाटले कर दाखिला भएपछि ठेकेदारलाई रकम भुक्तानी दिइने बताए । ‘४२ लाख ५० हजार डलर यसअघि नै भुक्तानी दिइसकेका थियौँ, बाँकी ४२ लाख ५० हजार डलर कर दाखिला भएपछि ठेकेदारलाई दिन्छौँ,’ उनले भने ।
प्राधिकरणले पहिलो किस्ता ठेकेदारलाई दिएपछि ठूला करदाता कार्यालयले कर विवाद समाधान नभई दोस्रो किस्ता भुक्तानीमा रोक लगाएको थियो । भुक्तानी विवाद टुंग्याउने सहमतिपछि प्राधिकरणले इटालीको ‘कोर्ट अफ मिलान’मा हालेको मुद्दा फिर्ता लिएको थियो । दुवै पक्षले मेलमिलापमार्फत विवाद टुंग्याउने सहमति भएपछि मुद्दा फिर्ता लिएका थिए । प्राधिकरणले आयोजना निर्माण भइरहेका वेला ठेकेदारसँग विवाद बढेपछि इम्प्रेजिलोले इटालीको मिलानमा रहेको बैंक ‘बैंका इन्टेसा’मा राखेको परफर्मेन्स ग्यारेन्टीबापतको रकम जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो । रकम दिन अस्वीकार गरेपछि प्राधिकरणले बैंकविरुद्ध कोर्ट अफ मिलानमा मुद्दा हालेको थियो । अदालतले ग्यारेन्टीबापतको रकम प्राधिकरणको खातामा रहने फैसला गरेको थियो । प्राधिकरणले ठेक्का सम्झौताअनुसार रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै इम्प्रेजिलोले फ्रान्सको पेरिसस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (इन्टरनेसनल चेम्बर अफ कमर्स) मा एकतर्फी रकम दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले २ करोड ६ लाख १६ हजार डलर प्राधिकरणले इम्प्रेजिलोलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । आइसिसीले इम्प्रेजिलोको मागअनुसार नै फैसला गरेपछि प्राधिकरणले बदर माग गर्दै नेपालको मध्यस्थता ऐनअनुसार पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विवाद समाधान गर्ने समझदारीपछि पुनरावदेन अदालत पाटनमा रहेको मुद्दा फिर्ता लिइएको थियो । आयोजना निर्माणका लागि सुरुमा ७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँमा ठेक्का भएकामा ढिलाइका कारण ठेक्का रकम बढेर १२ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो ।
स्रोत : नया पत्रिका
