काठमाडौं २०७२ असार ५,
विनाशकारी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि कम्तीमा थप तीन लाख जनशक्ति आवश्यक पर्ने भएको छ। सामान्य मजदुर र प्राविधिक क्षेत्रको जनशक्ति बढी आवश्यक भएको निर्माण व्यवसायी बताउँछन्।
भूकम्पले क्षति पुर्याएका निजी घर, विभिन्न आयोजना र सरकारी कार्यालयमा पुनर्निर्माणका लागि सबैभन्दा धेरै जनशक्ति आवश्यक हुने भएको छ।
पुनर्निर्माणमा आवश्यक जनशक्ति तयार पार्नमा सरकारको अहिलेसम्मको तयारी प्रभावकारी देखिएको छैन। सरकार स्वदेशमा भएको जनशक्तिलाई यहीँ काम गर्न प्रोत्साहन गर्नुभन्दा पनि वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनेतर्फ केन्द्रित हुँदैआएको छ।
विदेशमा रहेका कामदारलाई समेत नेपाल फर्काएर पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
अहिले वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडीका ६ मुलुक र मलेसिया जान चाहने नेपाली कामदारलाई ‘फ्रि भिसा’ र ‘फ्रि टिकट’ उपलब्ध हुने व्यवस्थाले युवालाई विदेसिन थप प्रोत्साहित गर्ने देखिएको छ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको तथ्यांक अनुसार भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि कम्तीमा पनि तीन वर्षसम्म थप तीन लाख जनशक्ति आवश्यक पर्नेछ।
इन्जिनियर, डकर्मी, सिकर्मी, प्लम्बरलगायतका दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष गरी तीन लाख जनशक्ति आवश्यक भएको महासंघको भनाइ छ।
महासंघले गरेको अध्ययन अनुसार भूकम्प अगाडिदेखि मुलुकभर दक्ष, अर्धदक्ष अनि अदक्ष गरी ११ लाख जनशक्ति निर्माणका काममा सक्रिय थिए। यद्यपि, त्यो बेला पनि जनशक्ति अभावै थियो।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि कम्तीमा पनि तीन वर्षसम्म थप तीन लाख जनशक्ति आवश्यक पर्ने भएको छ।
महासंघका महासचिव रामशरण देउजा पुनर्निर्माणका लागि मात्र नभई क्षतिग्रस्त संचरना भत्काउन अनि तत्काल बासका लागि अस्थायी टहरा बनाउनसमेत जनशक्ति अभाव भएको बताउँछन्।
राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ता स्वयंसेवकका रूपमा परिचालित भए पनि यो क्रम रोकिएपछि भूकम्प प्रभावित सबै जिल्लामा जनशक्तिको अभाव भएको महासचिव देउजाले जानकारी दिए।
सबै आ-आफ्नो ध्वस्त संरचना पुनर्निर्माणमा सक्रिय भएकाले भूकम्प अगाडि निर्माणकार्यमा लागेका ११ लाखमध्ये पनि हाल करिब २० प्रतिशत जनशक्ति मात्र नियमित निर्माणमा आवद्ध भएको महासंघको अनुमान छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले पुनर्निर्माणका लागि कति जनशक्ति आवश्यक पर्छ भनेर अध्ययन गरिरहेको छ। अदक्ष, अर्धदक्ष र दक्ष गरी तीन लाखभन्दा बढी जनशक्ति आवश्यक पर्ने आयोगको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ।
आयोगका सदस्य डा. चन्द्रमणि अधिकारीले कति जनशक्ति आवश्यक पर्छ भन्नेबारेमा अध्ययन भइरहेको बताए। ‘न्यूनतम पनि तीन लाख जनशक्ति आवश्यक पर्ने देखिन्छ,’ उनले भने।
तालिमप्राप्त दक्ष जनशक्ति उत्पादन नगरिएका कारण इन्जिनियरदेखि सामान्य मजदुरसम्मको अभाव भइरहेको छ।
भूकम्पपछि ६ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम पुनर्निर्माणमा खर्चनुपर्ने प्रारम्भिक तथ्यांक सरकारले सार्वजनिक गरिसकेको छ। साउनदेखि नक्सापास खुल्नेछ।
नक्सापास खुलेपछि नवनिर्माणको क्रम तीब्र हुनेछ। त्यसअनुसार जनशक्ति आवश्यक पर्ने भए पनि अहिलेसम्म खासै तयारी गरिएको छैन्।
सरकारी तथ्यांकअनुसार भूकम्प र त्यसपछिको पराकम्पनबाट मुलुकभर पाँच लाखभन्दा बढी घर भत्किएका छन्। क्षति भएका घरसमेत हिसाब गर्दा यो संख्या अझ बढी हुन्छ।
सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता पदमकुमार मैनालीले पुनर्निर्माण सुरु नहुँदै जनशक्तिको अभाव देखिएको बताए।
उनले जनशक्ति अभाव कसरी पूरा गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले छलफल गरिरहेको जानकारी दिए।
‘दाता सम्मेलनमा पनि यस सम्बन्धी योजना पनि बाहिर ल्याइनेछ’, उनले भने,’ यसपछि कामदार आपूर्तिमा सहजता आउन सक्छ।’
उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले भूकम्पप्रभावित जिल्लामा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न तालिम सञ्चालन गर्ने बताउँदै आएका छन्। तर, त्यस्ता तालिम अहिलेसम्म सञ्चालनमा भने आइसकेका छैनन्।
सरकारले तालिमको प्रारम्भिक योजनासमेत सार्वजनिक गरेको छैन। आवश्यक जनशक्ति प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) सँग समन्वय गरी तयार पारिने सहरी विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
हाम्रो श्रम बजारमा वार्षिक चार लाख युवा थपिने भए पनि निर्माणमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति अत्यन्त न्यूनमात्र तयार हुने गरेका छन्।
अर्थविद्हरूले वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवालाई फिर्ता बोलाएर भए पनि पुनर्निर्माणका काम द्रुत गतिमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। जनशक्ति अभावका कारण अहिले अनौपचारिक क्षेत्रमा ज्याला ह्वात्तै बढेको छ।
स्रोत : अन्नपुर्णपोस्ट
