२०७२ असार ५,
विराटनगर : प्रमुख चार दलले सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्ने निर्णय गरिरहेका बेला सरकारका एक वरिष्ठ मन्त्रीले भने १६ बुँदे सहमतिलाई रोक्ने सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत गरेका छन्।
भौतिक योजना तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री विमलेन्द्र निधीले चार दलबीच भएको १६ बुँदे सहमति कार्यान्वायन नगर्नका लागि सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेश स्वागतोग्य भएको बताए। विराटनगर विमानस्थलमा निधीले भने, अदालतको आदेशलाई म स्वागत र सम्मान गर्छु।
अदालतको आदेशले चार दलबीचमा भएको १६ बुँदे सहमतिमा रहेको त्रुटी तथा कमचोरी सच्याउने अवसर दिएको बताए।’सर्वोच्च अदालतले सही र ठीक ठाउँमा आदेश जारी गरेको छ,’ उनले भने, ‘यो आदेशले दलहरुलाई सहमतिका क्रममा भएका त्रुटि सच्याएर लैजाने मौका प्रदान गरेको छ ।’
मन्त्री निधीले कानुनको सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालतको आदेशको उल्लंघन भन्दा पनि पालना गर्नु पर्ने जिकिर गरे। उनले अदालतको निर्णय अन्तरिम संविधानको मर्म र भावना अनुसार भएकाले निर्णयलाई सम्मान गरेर अघि बढ्न सबै दलहरुलाई आग्रह गरे । ‘हाम्रोमा सबै कुराको विरोध मात्र गर्ने परिपाटी छ । अदालतको आदेशको विरोध गर्नु बेकार हो,’ उनले भने, ‘कानुनी निकायले गरेको आदेशको पालना गर्नु सबै नेपालीको कर्तव्य हो।
अदालतको आदेशले दलहरूलाई नाम र सिमासहितको पूर्ण संघीयतालाई टुंगो लगाउन अवसर दिएको बताए।’कसैलाई प्रधानमन्त्री बन्नका लागि सजिलो बनाउन सिमाङ्कन र नामाङ्कन थाती राख्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘सिमाङ्कन र नामाङ्कनलाई थाती राखेर बनाएको संविधानको कुनै पनि अर्थ छैन ।’
सर्वोच्चले आदेश जारी गरिसकेकाले समय लगाएर भए पनि सिमा र नामको पनि टुंगो लगाएर सबैलाई मान्य हुने संविधान जारी गर्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ। चार दलले अन्य दललाई पाखा लगाएर असावधानीपूर्ण निर्णय गरेका कारण यसमा अदालतले हस्तक्षेप गर्नु परेको उनले टिप्पणी गरे।
स्रोत : अन्नपुर्णपोस्ट
