ताजा खबर

उपभोक्ता लक्षित संसदीय समितिको निर्देशन पालना हुँदैन

काठमाडौं, २०७२ असार ४,

संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले यसअघि दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएकामा आपत्ति जनाएको छ । सुधारका कार्यक्रमअन्तर्गत संसदीय समितिले विभिन्न मितिमा निर्देशन दिए पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नगरेको भन्दै वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई समितिले गम्भीर हुन चेतावनी दिएको छ ।

‘मन्त्रालय र मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका विभागलाई सुधार गर्न विभिन्न निर्देशन भएका छन् । मुख्यत: पेट्रोलियम पदार्थसम्बन्धी संसदीय समितिका प्रतिवेदनका विषयहरू लागू भएका छैनन्,’ समितिका सभापति भीष्मराज आङदाङमेको सभापतित्वमा बिहीबार भएको बैठकको भनाइ उद्धृत गर्दै समिति सचिव सुदर्शन खड्काले भने, ‘यस विषयमा गम्भीर हुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छौं ।’

उपभोक्ता हितसम्बन्धी ऐन नियमका कमी कमजोरीलाई यथाशीघ्र संशोधन गर्न निर्देशन दिएको उनले बताए । भूकम्पका कारण क्षति भएका सीमा नाकाहरू खोली आपूर्ति सहज गराउनेतर्फ पहल गर्न पनि समितिले भनेको छ । यसका लागि तत्काल खाद्य संस्थानको सञ्चालक समितिको बैठक बोलाउनुपर्ने समितिले निर्देशन दिएको खड्काले बताए ।

साल्ट ट्रेडिङ र नेसनल ट्रेडिङबाट जस्तापाता खरिद गर्ने कार्यमा रहेका द्विविधा तत्काल हटाई आपूर्ति सहज गराउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तै अनुगमको नाममा राज्यबाट वार्षिक रकम खर्च भए पनि त्यसको नजिता प्रभावकारी नभएको सभासदहरूको गुनासो छ । यसका लागि वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उपलब्ध गराउन पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

‘जनशक्तिको अभावले अनुगमन प्रभावकारी नभएको विभागको गुनासो थियो । प्रभावकारी अनुगमन गर्ने संयन्त्रका रूपमा विकास गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छौं,’ समिति सचिव खड्काले भने ।

बैठकमा सभासदहरूले अनुगमनले बजारमा देखिएका विकृतिको समाधान नभएको, विभागीय प्रमुखहरूले प्रतिबद्धता गरेका कुरा व्यवहारमा लागू नगरेको आरोप लगाएका थिए । पम्पहरू वैज्ञानिक पद्धतिमा चेकजाँच गर्ने सिस्टम नभएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘छलफलका क्रममा विभागीय प्रमुखहरूले विभिन्न प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने गरेका छन्,’ सभासद नारायणबहादुर कार्कीले भने, ‘तर विडम्बना आफूले भनेका कुराहरू व्यवहारमा लागू हुन सकेका छैनन् ।’

सभासद कृष्णप्रसाद पौडेलले बजार अनुगमन उपत्यकामा मात्रै नभई ग्रामीण बजारमा पनि गर्नुपर्ने बताए । ‘उपत्यकामा दैनिक अनुगमन हुन्छ । तर पहुँच नपुगेको ठाउँमा उपभोक्ताहरू ठगिइरहेका छन् । उपभोक्ताले सन्तुष्टिको सास र्फेन पाएका छैन,’ उनले भने, ‘अनुगमन संयन्त्र ग्रामीण क्षेत्रमा पनि हुनुपर्छ ।’ सभासद दीपक कार्कीले मुलुकमा चामलको गोदाम राम्रो नभएकाले उपभोक्ताले गुणस्तरीय चामल नपाएको बताए । ‘गोदामको अभाव हँुदा समयमै सामन पुर्‍याउन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसको मार उपभोक्ताले भोग्नुपरेको छ ।’

सभासदहरूले राखेका जिज्ञासाको उत्तर दिँदै वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनिलबहादुर थापाले अहिले भूकम्पपीडितलाई राहत र उद्धारमा लागेकाले केही ढिलाइ भएको बताए । वाणिज्य कानुन अत्यन्त पुरानो भएकाले कानुन परिमार्जन गर्न जरुरी रहेको बताए । ‘कानुन अत्यन्त पुरानो छ । परिमार्जन गर्न आवश्यक गृहकार्यका लागि सम्बन्धित सचिव र विभागीय प्रमुखलाई निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने ।

यस्तै भूकम्पपीडितका लागि साल्ट ट्रेडिङले कार्यविधि बनाएर जस्तापाता खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । वाणिज्यसचिव नइन्द्र उपाध्ययाले पनि आपूर्ति, बजार मूल्य र अनुगमन सन्तोषजनक नभएको बताए । बजार हस्तक्षेप गर्न नेसनल ट्रेडिङलाई सक्रिय बनाउने छलफल भइरहेको बताए । वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक शम्भु कोइरालाले भने बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाएको दाबी गरे । ‘भूकम्पयता कालोबजारी गर्ने १९ व्यवसायीलाई कालोजारी ऐनअनुसार कारबाही गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अनुगमनस्थलमै कारबाही गर्ने कानुन नभए पनि कालोबजारीमा कारबाही गर्न प्रहरीलाई जिम्मा लगाएका छौं ।’

स्रोत : कान्तिपुर

Related posts