ताजा खबर

बजेटको आकार बढ्यो मन्त्रालयको सीमा बढेन

काठमाडौं, २०७२ असार ४,

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको सीमा बढाए पनि मन्त्रालयहरूले पाउने रकम भने वृद्धि नहुने भएको छ । पुरानै सीमाअनुसार कार्यक्रम ल्याउन आयोग र अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । ‘बढाइएको रकम भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण कोषमा जानेछ । कुनै मन्त्रालयले भूकम्पपछि नयाँ कार्यक्रम गर्नुपरे कोषबाट नै अघि बढाइनेछ,’ आयोगका सदस्य चन्द्रमणि अधिकारीले भने, ‘पुरानै सीमामा रहेर कुनै मन्त्रालयले पुनर्निर्माणका कार्यक्रम गरे हामी स्वागत गर्नेछौं ।’ आयोगले भूकम्पअघि ७ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा निर्धारण गरेको थियो ।

भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणको आवश्यकतालाई हेरेर आयोगले ८ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ सीमा निर्धारण गरेको छ । ‘बढेको १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुनर्निर्माण कोषमा राख्ने भएका हौं,’ अधिकारीले भने, ‘विगतको परम्पराअनुसार मन्त्रालयको सीमा समान्य तलमाथि त हुन सक्छ । तर भूकम्पपछि बढाइएको बजेटको सीमाअनुसार नै मन्त्रालयको सिलिङ परिवर्त भने हुने छैन ।’ सरकारले भूकम्पलगत्तै पुनर्निर्माणका लागि २ खर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गरिसकेको छ । कोषमा चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट २० अर्ब रुपैयाँ जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ । थप गरिएको बजेटसहित कोषमा १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँसहित १ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ ।

२ खर्बको कोषमा रकम पुर्‍याउन बाँकी ७४ अर्ब रुपैयाँ भने अन्य स्रोतबाट जुटाउने सरकारको तयारी हो । ‘त्यतिले मात्रै पुग्ने छैन । आवश्यक थप रकमको स्रोत खोज्दै जानेछौं,’ अधिकारीले भने । आयोगले सार्वजनिक गरेको विपत् पछिको आवश्यकता पहिचान (पीडीएनए) पुनर्निर्माणका लागि ६ खर्ब ६६ रकम आवश्यक रहेको औंल्याएको छ । उक्त रकम सबैभन्दा बढी पूर्वाधार क्षेत्रमै खर्च हुने हो । तर ३, ५ वा ७ वर्षभित्र उक्त रकम आवश्यक पर्नेछ । कति वर्षे योजना बनाई उक्त रकम जुटाएर खर्च गर्ने भन्ने विषयमा भने आयोगले योजना बनाउने काम गरिरहेको छ । ‘भूकम्पपछि हामीले मन्त्रालयहरूसँग छुट्टाछुट्टै फेरि छलफल गर्‍यौं । सबै मन्त्रालयहरूलाई भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुस् भनिसकेका छौं,’ आयोगका पूर्वाधार महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव गोपी मैनालीले भने, ‘तर मन्त्रालयलाई दिइएको पुरानो सिलिङ बढाउने काम भने हुने छैन ।’

आयोगले सबैभन्दा बढी शिक्षामा बजेटको सीमा निर्धारण गरेको छ । १ खर्ब ७० लाख ४२ हजार रुपैयाँको सिलिङ शिक्षालाई दिइएको हो । त्यसपछि सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई दिइएको छ । ५५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई आयोगले आगामी वर्षको बजेटका लागि सीमा निर्धारण गरेको छ । सरकारले स्रोत जुटाउनका लागि यही १० गते दाता सम्मेलन गर्दै छ । भूकम्पपछि सरकारले दातृ निकायबाट सहायता रकम बढ्ने अनुमानसँगै बजेटको सिलिङ परिवर्तन गरेको हो । ‘दाताबाट पैसा आउनु मात्रै ठूलो कुरा हैन । भएको बजेट खर्च नहुने विषयमा समस्या छ,’ अर्थमन्त्री रामशरण महतले कान्तिपुरसित भने, ‘गत वर्षदेखि नै बहुवर्षीय ठेक्का लगाएर खर्च बढाउन खोजेका थियौं । अपेक्षित सुधार भएन । खर्च बढाउन आगामी वर्ष अझै बढी प्रयास गर्नेछौं ।’

अर्थले २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सहायता आउने अनुमान गरेको छ । उक्त अनुमानसँगै दुई साताअघि आयोगले सीमा परिवर्तनबारे निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णयअनुसार ४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य छ । भूकम्पअघि निर्धारण गरिएको सिलिङअनुसार ५ खर्ब १२ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य थियो । भूकम्पपछि आयात घट्ने र आर्थिक गतिविधि कम हुने भएकाले राजस्वको सीमा घटाइएको हो । यस विषयमा औपचारिक रूपमा अर्थ मन्त्रालयले आयोगलाई राय पठाएको थियो ।

परिवर्तन गरिएको सिलिङअनुसार विदेशी सहायता तथा ऋण २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँको उठाउने तयारी छ । आन्तरिक ऋण ८५ अर्ब उठाइने निर्णय गरेको छ । ५१ अर्ब रुपैयाँ अन्य स्रोतबाट जुटाइने निर्णय आयोगले गरेको हो । अघि आयोगले विदेशी सहायता तथा ऋण १ खर्ब ४८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ मात्रै आउने अनुमानसहित बजेटको सीमा निर्धारण गरेको थियो । सरकारले आगामी वर्षका लागि करिब ५२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋण चालू आर्थिक वर्षमा उठाउन सुरु गरिसकेको छ । आयोगले भूकम्पअघि आगामी वर्षको बजेटका लागि ७४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्रै आन्तरिक ऋण उठाइने गरेको थियो ।

पहिले निर्धारण गरिएअनुसार जिल्लाको वाषिर्क विकास कार्यक्रमलाई ७९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको सिलिङ तोकिएको छ । उक्त रकमको सीमा पनि परिवर्त नहुने आयोगले जनाएको छ । ‘आयोजनागत छलफल आयोग र अर्थले संयुक्त रूपमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग भूकम्पपछि गरिसकेको छ,’ मैनालीले भने, ‘तलब, भत्तालगायत प्रशासनिक खर्चको विषयमा अर्थले छलफल गरिरहेको छ । छलफल अन्तिम चरणमा रहेको छ ।’

स्रोत : कान्तिपुर

Related posts