ताजा खबर

‘१६ बुँदेविरुद्ध प्रश्न उठाउने अधिकार सर्वोच्चलाई छैन’

२०७२ असार ४,
असंवैधानिक आदेशले संविधान निर्माण प्रक्रिया नरोकिने 
काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि बालुवाटारमा बसेको चार दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकले १६ बुँदे सहमतिविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिने सर्वोच्च अदालतको निर्णय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर रहेको निश्कर्ष निकालेको छ । संविधान विपरीत आएको आदेशले संविधान निर्माण प्रक्रिया नरोकिने दलहरुले स्पष्ट पारेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासहित कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरुको सहभागिता थियो । बालुवाटार बैठकपछि चार दलका नेताहरुले संयुक्त विज्ञप्ती निकालेर सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश संविधानअनुकुल नभएको भन्दै यसले संविधान प्रकिया नरोकिने स्पष्ट पारेका छन्।
लामो विवादपछि संघीयतालाई टुंगो लगाउने गरी भएको १६ बुँदे सहमति कानुनी नभएर राजनीतिक दस्तावेज भएकोले यसलाई न्यायिक पुनरावलोकनमा समावेश गरेर अदालतले फैसला गर्नु उचित नभएको ठहर गरेको स्रोतले बतायो ।
बैठकपछि एमाओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, सर्वोच्चले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर फैसला गरेको छ । संविधान निर्माण कुनै हालतमा रोकिदैन । बैठकमा संविधान निर्माणलाई अन्योलमा पार्ने गरी यस्तो आदेश सुनाउने न्यायाधीशको कार्यक्षमताका बारेमा प्रश्न उठाइएको थियो ।

स्रोत :  अन्नपुर्णपोस्ट

Related posts