काठमाडौ, असार ३,
नेपाली सेनाले इजरायलबाट बिनाटेन्डर एक हजारभन्दा बढी गलिल राइफल, गोलीगट्ठा र पार्टपुर्जा ल्याउन प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्ने स्वीकृतिका निम्ति रक्षा मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ । सैनिक मुख्यालय जंगीअड्डाले जेठ ३२ मा रक्षामा पत्र पठाएको हो ।
सेनाले रक्षा मन्त्रालयको स्वीकृतिमा गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट (जीटूजी) प्रणालीमार्फत हतियार ल्याउन इजरायली दूतावासमार्फत प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले प्रतीतपत्र खोल्न स्वीकृति मागिएको हो । रक्षासचिव ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले सेनाको पत्र आएको बताए ।
सेनाले बिनाप्रतिस्पर्धा हतियार किन्न लागेको समाचार कान्तिपुरमा प्रकाशित भएपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत यसबारे सेनासँग जानकारी मागेको थियो । सेनाले बुधबारमात्रै समितिलाई दुई पृष्ठ लामो विवरण पठाएको छ । त्यसमा ३४ करोड ६८ लाख ४० हजार रुपैयाँमा गलिल हतियार किन्न लागेको उल्लेख छ । तर कति संख्यामा र प्रतिगोटा कति मूल्यमा किन्न लागिएको हो, खुलाइएको छैन ।
सेनाले मेसिनरी औजार शीर्षकमा चालू आर्थिक वर्षका लागि छुट्टयाइएको बजेटबाट हतियार किन्न लागेको हो । सेनाले आर्थिक वर्षको सुरुमै सुरक्षालगायत सामग्री किन्ने प्रयोजनका निम्ति कम्पनी सूचीकृत गर्छ । त्यसपछि टेन्डर आहवान गरी सूचीकृतमध्ये सस्तोमा उपलब्ध गराउनेसँग सम्झौता गरी खरिद गर्नुपर्छ । समितिमा पठाएको पत्रमा सेनाले गलिल हतियार नै आवश्यक भएको र यस वर्ष सूचीकृत कम्पनीमध्ये कसैले पनि यो हतियार सूचीमा नराखेको प्रस्टीकरण दिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार जीटूजी प्रणालीबाट खरिद गर्दा पनि नेपालस्थित ३ वटा विदेशी दूतावासबाट ‘स्फेसिफिकेसन’ लिई न्यून मूल्यमा उपलब्ध गराउनेसँग खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर सेनाले इजरायलसँग सीधा सम्झौता गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको हो । सेनाले समितिलाई पठाएको जवाफमा गलिल हतियार इजरायलमा बन्ने भएकाले ऊसँग सीधा सम्झौता गरी खरिद गर्न लागिएको प्रस्टीकरण दिएको छ ।
सुरुमै बजेट विनियोजित भए पनि आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट हतियार किन्न लागेकाले शंका उब्जिएको छ । प्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबराको कार्यकाल पनि आगामी भदौ २५ मा सकिँदै छ । सैनिक परम्पराअनुसार त्यसको एक महिनाअघि नै उनी बिदामा बसी वरिष्ठ सैनिक अधिकृतलाई कायममुकायम प्रधानसेनापति तोक्नुपर्नेछ । कार्यकाल सकिन लागेको र टेन्डर प्रक्रियामा जाँदा समय लाग्ने भएकाले जबराकै चाहनामा ‘फास्ट ट्रयाक’ विधि अपनाइएको सैनिक स्रोतले बतायो । सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी जगदीशचन्द्र पोखरेलले भने प्रक्रिया सहज हुने भएकाले रक्षा मन्त्रालयको स्वीकृतिमा जीटूजी प्रणालीबाट हतियार खरिद गर्न प्रस्ताव गरिएको बताए ।
समितिको बुधबारको बैठकमा सेनाले हतियार खरिदसम्बन्धमा जानकारी पठाएको बेहोरा सांसदहरूलाई दिइए पनि छलफल भएन ।
समितिका सभापति जनार्दन शर्माले सेनाको बेहोरा अध्ययन गरी शुक्रबार बस्ने बैठकमा छलफल गरिने जानकारी दिए । सेनाले गत वर्ष चैत २३ गते हतियार खरिद स्वीकृतिका लागि रक्षामा पत्राचार गरेको थियो । मन्त्रालयले जेठ ५ गते पत्र संख्या ख/हतियार ०७१/७२ चलानी नम्बर ४७५ को पत्रमार्फत इजरायल वेपन इन्डस्ट्रिज (आईडब्लूआई) निर्मित गलिल राइफल इजरायल दूतावासमार्फत दररेट लिई खरिद गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । ‘दूतावासमार्फत आईडब्लूआईसँग आधिकारिक आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव माग गरिएकामा जेठ २० गते सम्भाररथी विभागमा प्राप्त भई राजदूत यारोन मेयरको उपस्थितिमा प्रस्ताव खोलुवा भएको,’ सेनाले समितिलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । पोखरेलले सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण कति हतियार ल्याउन लागेको बताउन नमिल्ने बताए । उनले हजार बढी भएकोमात्र ्बताए । सैनिक स्रोतका अनुसार म्यागजिन, आवश्यक उपकरणसहित एउटा गलिलको २ हजारदेखि २५ सय अमेरिकी डलरसम्म पर्छ । उच्चतम मूल्य तिर्दा पनि एक हजार गलिल राइफललाई २५ लाख अमेरिकी डलर पर्छ ।
नेपाली विनिमय दरअनुसार एक हजार गलिल राइफललाई उच्चतम मूल्य तिर्दा पनि करिब २५ करोड रुपैयाँ पर्छ । माओवादीका पूर्वडेपुटी कमान्डरसमेत रहेका लेखा सभापति शर्माले एउटा गलिल राइफल एघार सय डलरसम्ममा किन्न सकिने बताए । सेनाले यसअघि रुसबाट जीटूजी प्रणालीमै दुइटा एमआई–१७ हेलिकप्टर खरिद सम्झौता गरी ल्याएको हो ।
स्रोत : कान्तिपुर
