२०७२ असार २ बुधवार,
काठमाडौँ : एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान जारी गर्न भएको १६ बुँदे सहमतिका क्रममा दलहरुबीच लेनदेन भएको बताएका छन् ।
आफ्नो पार्टी पहिचानसहितको सङ्घीयताप्रति प्रतिबद्ध भए पनि सहमति जुटाउँदा केही विषयमा लेनदेन भएको बताए ।
आदिवासी जनजाति महासङ्घले बुधबार उनको निवास लाजिम्पाटमा ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले प्रमुख दलबीचमा सहमति जुटाउन केही विषयमा लचकता अपनाए पनि पार्टीले उठाउँदै आएको विषयबाट पछाडि नहटेको दाबी गरे ।
अध्यक्ष दाहालले सहमति जुटाउँदा केही विषय छाड्नुपरे पनि मूलभूत एजेन्डाबाट पछाडि नहटेको तथा सीमाङ्कन र नामाङ्कन गर्दा हाल छुटेको विषय सम्बोधन गर्न सकिने बताए ।
पहिचानसहितको सङ्घीयता र दश प्रदेशको अडान कायम राखिरहँदा संविधान नबन्ने खतरा बढेको र मुलुक सधैँ यथास्थितिमा रहने भएकाले केही जोखिम उठाइएको उनको भनाइ थियो ।
सधैँ संविधान भन्दाभन्दै आर्थिक तथा सामाजिक विषय पछाडि परेको र प्राप्त भएका उपलब्धिसमेत गुम्ने अवस्थामा भएकाले अधिकतम् सहमति जुटाइएको अध्यक्ष दाहालको कथन थियो ।
अध्यक्ष दाहालले सङ्घीयताको आधारभूत विषय नछाडिएकाले थप अधिकारका लागि आ–आफ्ना दलमा दबाब दिन आग्रह गरेको ध्यानाकर्षण गराउन गएका महासङ्घका अध्यक्ष नगेन्द्र कुमालले जानकारी दिए ।
महासङ्घका अध्यक्ष कुमाल संविधानसभा सदस्यमा कांग्रेसका तर्फबाट र महासचिव पेम्बा भोटे एमालेका तर्फबाट मनोनित भएका हुन् । अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विषयलाई अगाडि बढाउन सबैको साथ र सहयोगको आवश्यकतामा जोड दिएका थिए ।
अघिल्लो संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना समिति र राज्य पुनःसंरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सङ्घीय राज्य निर्माण गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको भन्दै महासङ्घले अध्यक्ष दाहालको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
महासङ्घले आजै संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई पनि ध्यानाकर्षण गराइने अध्यक्ष कुमालले बताए ।
स्रोत : अन्नपुर्णपोस्ट
