मन्त्री ज्ञवालीले आँधी खोला चिनियाँ कम्पनीलाई दिने र कोशी कोरिडरको प्रसारण लाइन ठेक्काको शर्त रातारात परिवर्तन गर्ने दुई प्रस्ताव पारित गराउन बुधबार अपरान्ह ऊर्जा मन्त्रालयमा प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठक बोलाउन कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काप्mलेलाई दबाब दिएकी हुन् ।
प्राधिकरणको रत्नपार्कस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा सञ्चालक समितिको बैठक बस्दै आएकोमा आँधीखोला प्रस्ताव पारित गर्न नदिन प्राधिकरणका पाँचवटा युनियनले संयुक्त विरोध गरेपछि मन्त्री ज्ञवालीले मन्त्रालयमै बैठक राखेर आँधीखोला र कोशी कोरिडरको प्रस्ताव पारित गराउन लागेकी हुन् ।
स्रोतका अनुसार कार्यकारी निर्देशक काप्mलेले आँधीखोलासम्बन्धी प्रस्ताव पारित गराउन मन्त्रालयमा बैठक नराख्ने बरु प्राधिकरणमै राख्ने अडान लिएका कारण दुई पक्षबीच अहिले टकराव बढेको हो ।
मन्त्री ज्ञवालीले आज जसरी पनि यी दुई प्रस्ताव पारित गरेरै छाड्ने धम्की दिई आजै मन्त्रालयमै बैठक राख्न कार्यकारी निर्देशक काप्mलेलाई दबाब दिएकी हुन्।
सोही बैठकमा मन्त्री ज्ञवालीले स्थानीय एजेन्टले चाहेको ठेकेदार नियुक्त गर्न कोसी कोरिडर प्रसारण लाइन आयोजनाको ठेक्का सम्झौताका शर्त (क्राइटेरिया) परिवर्तन गर्न सोही बैठकमा प्रस्ताव गरेकी छिन् ।
घाटामा चलेको कम्पनीले पनि ठेक्का नपाउने शर्तलाई बदलेर ठेक्का पाउने बनाउन उनले यस्तो चलखेल गरेकी हुन् । मन्त्री ज्ञवालीले ठेक्का हुने दुई दिनअघि मात्र यस्तो शर्त परिवर्तन गर्न लागेकी हुन् ।
भारतीय एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा बन्न लागेको यो आयोजनामा भारतीय परामर्शदाता कम्पनी वाप्कोसले बनाएको टेण्डर डकुमेन्ट विपरीत मन्त्रीले आफुखुसी शर्त राख्न लागेकी हुन् ।
वाप्कोसको डकुमेन्टअनुसार ठेक्कामा सहभागी हुने कम्पनीको कुल सम्पत्ति (नेटवर्थ) ऋणात्मक हुन नहुने र उसको नगद प्रवाह पनि ऋणात्मक हुन हुने शर्त छ । यी दुवैलाई ऋणात्मक भए पनि ठेक्का लिन सक्ने बनाउन यसरी रातारात प्रस्ताव परिवर्तन गर्न लागिएको हो।
ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले कोसी कोरिडरको ठेक्काको क्राइटेरिया परिवर्तन गर्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक काप्mलेलाई अस्ती सोमबार पत्राचार गरेका छन् ।
सचिव क्षेत्रीले काफ्लेलाई लेखेको पत्रको बोधार्थ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि दिएका छन् । काप्mलेलाई दबाब दिन र भोलि क्राइटेरिया परिवर्तन गरेर अयोग्य कम्पनीले ठेक्का पाए पनि त्यसको कारबाहीबाट बच्न आयोगलाई सहमतिस्वरुप पूर्वजानकारी दिइएको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले अन्नपूर्णलाई बतायो ।
करिब ११ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको यो आयोजनामा स्थानीय एजेन्टले चाहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन रातारात चलखेल भएको हो ।
यो आयोजनामा भारत सरकारले ९ अर्ब र नेपाल सरकारले २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्दैछन्। संखुवासभाको तुम्लिङटारदेखि सुनसरीको इनरुवासम्म एक सय ७ किलोमिटर यो प्रसारण लाइनको ठेक्कापट्टाका लागि परामर्शदाताले सबै प्रक्रिया अघि बढाइसकेपछि मन्त्रीको स्वार्थमा रोकिएको हो।
यसअघि मन्त्री ज्ञवालीले नै सोलु कोरिडरको प्रसारण लाइनका लागि आर्थिक रुपले अयोग्य भएको ज्यागबार भन्ने कम्पनीलाई दिलाउन निकै कोसिस गरेकी थिइन्।
टाट पल्टेका र पल्टन लागेका कम्पनीहरुलाई शक्ति केन्द्रको दवाबमा ठेक्का दिलाएर अग्रिम भुक्तानी दिलाउने गरिन्छ। भारत सरकारकै ऋणमा सुरु भएको राहुघाटमा पनि यस्तै ऋणात्मक नगद प्रवाह भएको आइभीआरसीएललाई ठेक्का दिलाउँदा प्राधिकरणलाई करोडौं घाटा भइरहेको छ।
आइभीआरसीएलले आयोजना बनाउन नसकेर प्राधिकरणले ठेक्का सम्झौता रद्द गरिसकेको छ। तर तीन वर्षको अवधिमा प्राधिकरणलाई निकै घाटा भइसकेको छ।
