काठमाडौ, जेष्ठ २६,
प्रमुख दलहरूबीच संविधानका विवादित अन्तरवस्तुमा जस्तै संक्षिप्त प्रक्रियामा पनि सहमति भए असार मसान्तभित्रै मुलुकले नयाँ संविधान पाउनेछ । संविधानसभा सचिवालयले तयार पारेको ‘फास्ट ट्रयाक’ कार्यतालिकामा संविधानसभा नियमावली निलम्बन गरी असार मसान्तमा संविधान जारी गर्ने उल्लेख छ । संघीयतासहितका मुख्य विवादित विषयमा भएको सहमतिले मस्यौदा निर्माणको कामलाई समेत सहज बनाएको छ । ‘दलहरूबीचको सहमतिलाई आधार बनाएर संविधानसभाले तत्कालै आफ्नो प्रक्रिया सुरु गर्छ,’ संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले भने, ‘असार मसान्तमै संविधान जारी गर्ने उपायसहितको कार्यतालिका प्रस्तावमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।’ सभाध्यक्ष नेतृत्वको उक्त समितिमा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका प्रतिनिधि सदस्य छन् । नेम्बाङले दलहरूबीचको सम्भावित सहमतिको प्रक्रिया अघि बढाउन मंगलबार अपराह्नका लागि संविधानसभा बैठक राखेका छन् ।
उक्त बैठकले संविधानसभामा विचाराधीन सबै विषयमा सहमतिका लागि संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाउनेछ । संघीयता, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन र न्याय प्रणालीसहितका मुख्य विवादित विषयमा भएका राजनीतिक सहमतिलाई संवाद समितिले एकै दिनमा औपचारिकता पुर्याएर संविधानसभामा फर्काउन सक्छ ।
संवाद समिति हुँदै संविधानसभाको पूर्ण बैठकले अनुमोदन गरेपछि मात्रै संविधानका अन्तरवस्तुमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूबीच भएको राजनीतिक सहमतिले औपचारिकता पाउने छ । संविधानसभाले त्यसमा संक्षिप्त छलफल गरी पहिलो एकीकृत मस्यौदा लेखनका लागि संविधान मस्यौदा समितिमा पठाउने सचिवालयको गृहकार्य छ । दलहरूको सहमतिप्रति असन्तुष्ट पक्षले संवाद समितिमा आफ्नो फरक मत दर्ज गराउन सक्नेछन् ।
संविधानसभाको पुरानो कार्यतालिकाअनुसार संविधान निर्माणका बाँकी कामका लागि कम्तीमा १ सय २८ दिनको समय आवश्यक पर्छ । संविधानको पहिलो एकीकृत मस्यौदामा सर्वसाधारणका बीच छलफलका लागि छुट्याएको एक महिना, जनताबाट प्राप्त सुझावका आधारमा मस्यौदा परिमार्जनका लागि संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति हुँदै मस्यौदा समितिमा आउने घुमाउरो बाटो, सभासदलाई संशोधनका लागि दिइने एक साताको समयलगायत प्रक्रिया छोट्याउने प्रस्ताव नयाँ कार्यतालिकामा गरिएको छ ।
‘न्यूनतम समयमा यी सबै काम गर्नका लागि नियमावली संशोधन आवश्यक पर्छ,’ नेम्बाङले भने, ‘मस्यौदा निर्माणको काम हुँदै गर्दा बाँकी प्रक्रियाका बारेमा दलहरूबीच छलफल गर्न सकिन्छ ।’ नियमावलीअनुसार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सिफारिसमा संविधानसभा अध्यक्षले कुनै पनि नियम निलम्बनका लागि सभासमक्ष प्रस्ताव गर्न सक्छन् । प्रमुख दलहरूबीच सहमति भएको प्रक्रिया सभाले सहजै अनुमोदन गर्ने निश्चित छ ।
‘साधारण अवस्थामा मस्यौदा लेखनको कामका लागि मात्रै एक महिना लाग्छ,’ नेम्बाङले भने, ‘दलहरूबीच संक्षिप्त प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्ने सहमति हुँदा विज्ञहरूको समेत सहयोगमा दिनरात काम गरी दस–पन्ध्र दिनमै मस्यौदा तयार गरिनेछ ।’ मस्यौदामाथि सर्वसाधारणको सुझावका लागि कति समय दिने भन्ने विषय दलहरूले तय गर्ने संविधान जारी गर्ने अन्तिम समयसीमा र प्रक्रियाले निर्धारण गर्नेछ ।
स्रोत : कान्तिपुर
