२०७२ जेष्ठ २६ मंगलवार,
काठमाडौं : अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले भूकम्पका कारण पुनःनिर्माणमा राज्यको ध्यान केन्द्रित हुने भए पनि चालू योजना नरोकिने र तीनलाई पूर्णतया बजेटको सुनिश्चितता गरिने बताएका छन्।
आगामी बजेटमा पुनःनिर्माणलाई जोड दिएका कारण पुराना र क्रमागत योजनाको बजेट कटौती हुने आशंका सर्वत्र व्याप्त भइरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. महतले यस्तो सुनिश्चिचता दिलाएका हुन्।
अन्नपूर्ण पोस्ट्को अन्तरसम्वादमा सहभागी अर्थमन्त्री डा. महतले भने, ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त र चालू योजनाहरु भूकम्पका कारण रोकिंदैन, विकास निर्माण यथावत हुनेछ, नयाँ कार्यक्रमचाहिं हुनेछैन।’
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा पुनःनिर्माण सम्बन्धी निकाय गठन हुन लागेको र आगामी दुई, चार दिनमा उक्त निकाय स्थापना भई त्यसका आधारमा नयाँ निर्माण कसरी गर्ने भन्ने रणनीति तय गरिने महतले बताए। विभिन्न विज्ञ, सरोकारवाला निकायहरुसित प्रासंगिक परामर्शसमेत लिई रणनीति तय हुन लागेको र उक्त रणनीतिका आधारमा पुनः निर्माण कार्य गरिने उनले जानकारी दिए। ‘रणनीतिका आधारमा आगामी असार १० हुने दाता बैठकमा छलफल हुनेछ,’ उनले भने, ‘हिजोका दिनमा जसरी वैदेशिक सहायता अन्तर्गत आयोजनाहरु कार्यान्वयन भएका थिए, त्यसैका आधारमा पुनः निर्माण कार्य हुनेछ, नेपालको खर्च गर्ने क्षमताअनुसार दाता बैठकमा विदेशी सहयोगसम्बन्धी घोषणा हुनेमा म विश्वस्त छु।’
हालसम्म सरकारले भूकम्पबाट सडक, सिंचाइ, टेलिकम, विद्युत्, स्मारक, पुरातात्विक महत्वका सम्पदा लगायतका क्षेत्रमा भएको क्षतिको पूर्ण विवरण तयार गरिसकेको छैन। भूकम्पबाट क्षति भएका स्मारक र भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिइने मन्त्री महतको भनाई थियो।
नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेका विभिन्न योजनामा मन्त्रालयगत रुपमा खर्च हुन नसकी उब्रेको रकम, आन्तरिक ऋण र वैदेशिक सहायता (ऋण तथा अनुदान) परिचालन गरेर पुनः निर्माण कार्यले तीव्रता पाउने मन्त्री महतको भनाइ थियो। नेपालको खर्च गर्ने क्षमताअनुसार पुनः निर्माणका लागि बजेट विनियोजन हुने पनि उनको धारणा थियो।
भूकम्पअघि लक्ष्यित राजस्व ९९.९९ प्रतिशतले संकलन भइरहेको र वैशाख १२ पछि लक्ष्यित राजस्व संकलनमा केही कमी हुने अर्थमन्त्री महतले बताए। तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सक्रियताले साधारण खर्च विगतको तुलनामा वृद्धि नभएको पनि उनले जानकारी दिए।
विनाशकारी भूकम्पले मुलुक विपतमा परेका बेला राष्ट्र एक हुने भावना अपूर्व रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री महतले सरकारले वर्षायाममा सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न खाद्यान्न अभाव हुने ठाउँमा मौज्दात राखिने, जोखिमयुक्त बसोबास भएकालाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरिने बताए।
स्रोत : अन्नपुर्णपोस्ट
