ताजा खबर

दाता सम्मेलनमार्फत जापानले थप सहयोग घोषणा गर्ने

शुक्रबार २२ जेष्ठ, २०७२,

काठमाडौं– आगामी असार १० गते काठमाडौंमा आयोजना हुने नेपाल सहायता सम्मेलनमार्फत जापान सरकारले नेपालका लागि थप सहयोग रकमको घोषणा गर्ने नेपालका लागि जापानी राजदूत मासासी ओगावाले बताएका छन्। शुक्रबार अर्थमन्त्री रामशरण महतसँगको भेटवार्तामा राजदूत मासासी ओगावाले यस्तो बताएका हुन्।

भेटमा अर्थमन्त्री महतले सहायता सम्मेलनको तयारी र नेपाललाई पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने रकमबारे जानकारी गराएका थिए। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने रकमको मूल्यांकन प्रतिवेदन (पीडीएनए) अर्कोहप्ता सम्ममा तयार हुने जानकारी उनले शुभेच्छुक मित्रराष्ट्रका हैसियतले जापान सरकारबाट नेपालले ठूलो अपेक्षा राखेको स्पष्ट पारे।
जापानले नेपालको विकासमा पु¥याएको योगदानको चर्चा गर्दै अर्थमन्त्री महतले अहिलेको विपत्तको अवस्थामा अझ ठूलो सहयोग आवश्यक भएकोमा जोड दिए।

जापानी राजदूत ओगावाले आगामी असार १० गते हुने सम्मेलनकै क्रममा जापानले सहयोगको घोषणा गर्ने जानकारी दिए। सकेसम्म बढी सहायता उपलब्ध गराउन पहल गरिने जानकारी पनि राजदूतले दिए।

दाता सम्मेलनका लागि नेपालले हालसम्म करिब ६५ दातृमुलुक तथा निकायहरुमा निम्तो पठाइसकिएको छ । पराम्परागत दाता मुलुक तथा निकायहरुका  अतिरिक्त उद्दार तथा राहत कार्यमा संलग्न नयाँ दातासमेतलाई निम्तो पठाइसकिएको छ ।

सम्मेलन तयारीको संयोजकसमेत रहेका अर्थमन्त्री महतले भारत, चीनका राजदूतलगायत सम्मेलनमा सहभागी हुन आउने अधिकांश मुलुकका राजदूतसँगा भेटघाट तथा छलफल गरिसकेका बताइएको छ।

अर्थमन्त्रालयका अनुसार यसबीच नेपालमा रहेका स्थानीय विकास साझेदार संस्थाहरुका प्रतिनिधिहरु तथा द्विपक्षीय दाता मुलुकसँग दुई पटक विशेष वैठक भैसकेका छन्। उनीहरुसँग थुप्रै अनौपचारिक वैठकसमेत सम्पन्न भैसकेका छन् । हरेक वैठकहरुमा अर्थमन्त्री तथा सम्मेलन संयोजक डा महतले बहुपक्षीय दातृ निकाय तथा दाता मुलुकबाट उच्च नेतृत्वको सहभागिताका लागि आग्रह गरेका छन्। नेपालमा गत वैशाख १२ गते गएको भूकम्पले पु¥याएको धनजनको क्षतिप्रति सहानभूतिशील बनेका दाताहरुले सोही अनुसारको सहभागिताको  आश्वासन दिएका छन् ।

नेपालको पुनर्निर्माणका लागि ५ देखि १० खर्ब रुपैयाँसम्म पुँजीको आवश्यकता रहेको प्रारम्भिक अनुमान छ । आगामी पाँच बर्षभित्रमा सरकारले विनाश भएका सम्पूर्ण संरचनाहरुको पुनर्निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पीडीएनए आइसकेपछि पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने वास्तविक रकमबारे स्पष्ट जानकारी हुने अर्थमन्त्रालयले बताएको छ।

स्रोत : नागरिक

Related posts