काठमाडौं, २० जेठ
संविधान निर्माण, विपत् व्यवस्थापन र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको प्याकेजमै सहमति खोज्ने गृहकार्यमा जुटेका प्रमुख दलहरूले निर्वाचन प्रणालीमा सहमति जुटाएका छन् । प्रत्यक्षमा ६० प्रतिशत र समानुपातिकमा ४० प्रतिशत रहने गरी निर्वाचन प्रणाली कायम गर्ने सहमति शीर्ष नेताबीच भएको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको कांग्रेस, एमाले, एकीकृत माओवादी र मधेसी दलका दुई–दुई शीर्ष नेता सम्मिलित बैठकमा यस्तो सहमति भएको हो । बैठकमा सहभागी नेताहरूका अनुसार सबै दल तत्कालको कार्यभार पूरा गर्न राष्ट्रिय आवश्यकता रहेको बुझाइमा रहेकाले विवादित सबै विषयमा सहमति बन्ने आधार बन्दै गएको छ । बैठकमा सहभागी एमाओवादी नेता शक्ति बस्नेतका अनुसार राष्ट्रिय सहमति जुटाउन सबै दल विगतका अडान भन्दा माथि उठेर प्रस्तुत भएका छन् । उनीहरुबीच संविधानका अन्तरवस्तुमा सकरात्मक छलफल भएको छ । ‘अहिलेको कार्यभार पुरा गर्न राष्ट्रिय सहमति आजको आवश्यकता हो र राष्ट्रिय सहमतिको आधार संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति जुटाउने हो भन्नेमा प्रमुख दलहरुको साझा बुझाई बनेको छ’ नेता बस्नेतले भने, ‘त्यसले दलहरु आफ्ना पुराना अडानभन्दा माथि उठेर प्रस्तुत भएका छन् । छलफल सकरात्मक भएको छ । संविधानका विवादित विषयहरु टुङ्ग्याएर राष्ट्रिय सरकार निर्माणको गृहकार्यमा जाने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको छ ।’ दलहरुबीच संघियताको विवाद ६ वा ८ प्रदेश बनाएर टुंगाउने गरि छलफल भएको छ । स्रोतका अनुसार यस्तो गर्दा प्रदेशको नामाङ्कनको जिम्मा प्रदेशसभालाई दिने र सीमाङ्कनको टुंगो लगाउन अयोग बनाउनेबारे छलफल भएको छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा जाने सैद्धान्तिक सहमतिमा पुगेका दलहरुले पछिल्लो पटक केन्द्रका दुई सदनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनीधिको बहुमत रहने गरि निर्वाचन प्रणालीको अनुपात टुङ्याउने तयारी गरेका थिए । दलहरुबीच यसअघि नै १० बर्ष संवैधानिक अदालत राख्ने सहमति भइसकेको छ । संविधानका अन्य विषयमा सहमति बने शासकीय स्वरुपमा एमाओवादीले आफ्नो फरकमतसहित संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा जान तयार भएको छ । उसले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुनुपर्ने बताउँदै आएको थियो ।
स्रोत :नयाँ पत्रिका
