काठमाडौ, जेष्ठ १७ :
रेडक्रसको स्टिकर लगाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ल्याइएका एनसेलका सामानको रकम भुक्तानी रोक्न भन्सार विभागले राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको छ। स्टिकर दुरुपयोगबारे अध्ययन गर्न बनेको समितिले केही रकम अपचलन गर्न खोजेको निष्कर्ष निकाल्दै सामानको रकम भुक्तानी रोक्न राष्ट्र बैंकलाइ आइतबार पत्राचार गरेको हो। विभागका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद सेढाईंका अनुसार राहत सामग्रीसरह रेडक्रसको स्टिकर लगाएर बिमा र भाडा छुट गरेर सामान भित्र्याइएको अध्ययनको निष्कर्ष छ। ‘तर भन्सार छुटाउने क्रममा एनसेलले बिमा र भाडाअन्तर्गत हुन आउने ७४ हजार १ सय ८० डलर (करिब ७५ लाख रुपैयाँ) पनि दाबी गर्यो। यो विषयमा अध्ययन गरी आवश्यक परे मुद्दा दायर गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागलाई पत्राचार गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यो प्रक्रिया पूरा नहुन्जेलसम्म सामानको रकम भुक्तानी रोक्न राष्ट्र बैंकलाई आइतबार अबेर पत्र काटिएको छ।’
विदेशी रकम दुरुपयोगबारे विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐनले छानबिन र मुद्दा दायरको अधिकार राजस्व अनुसन्धान विभागलाई दिएको छ। अध्ययनपछि उसैलाई पत्राचार भएको हो। सेढाईंका अनुसार सामान ल्याउने चाइना सादर्न विमानसँग पनि सोधपुछ भएको थियो। विमान कम्पनीले राहत सामग्रीसरह स्टिकर प्रयोग गरी समान ल्याएकाले ढुवानीअन्तर्गतको बिमा र भाडा नलिएको जवाफ पठाएको थियो। चीन सरकारले नेपालमा भूकम्प पछिको अवस्थालाई हेरेर चाइना सदर्न विमानसँगको साझेदारीमा राहत सामग्रीमा भाडा र बिमा नलिई ढुवानी गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो।
‘अध्ययनले सामान पठाउने कम्पनी जेडटीईले उक्त व्यवस्थाको उल्लघंन गर्दै स्टिकर टाँसेको ठहर गरेको छ,’ उनले भने, ‘यता एनसेलले सामान बुझ्ने क्रममा जेडटीईलाई नै रकम भुक्तानीका लागि बिमा र भाडा शुल्कसमेत दाबी गरेको देखियो।’ प्रतीपत्रका आधारमा सामान भित्र्याएपछि नेपाल र सामान पठाउने मुलुकको बैंकबीच रकम भुक्तानी गर्ने चलन छ। उक्त सामानको ग्यारेन्टी ऐनसेलका तर्फबाट नबिल बैंकले गरेको छ। जेडटीईका तर्फबाट बैंक अफ चाइनाले गरेको छ। आयातपछि समानको जम्मा मूल्य, बिमा र भाडा रकम दुई बैंकबीच हुने भुक्तानीको प्रक्रिया रोक्न राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार भएको हो।
सामग्रीको मूल्य ७ करोड ५७ लाख रुपैयाँ हो। भन्सार महसुलअन्तर्गत उपकरणमा लाग्ने ५ प्रतिशत र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) १३ प्रतिशत गरी १ करोड ११ लाख ६८ हजार ४ सय ६२ रुपैयाँ बुझाएको छ। भन्सार महसुल बुझाउने क्रममा उसले हवाईमार्गबाट ढुवानी गर्दा लाग्ने बिमा र भाडा महसुल पनि दाबी गरेको हो। दाबी गरे अनुसारको उक्त रकम जेडटीईले पाउने हो।
राष्ट्र बैंक र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई आइतबार पत्राचार गरे पनि उनीहरूले पने प्राप्त गरिसकेका छैनन्। केही दिनमा पुग्ने विभागले जनाएको छ। उक्त अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष र कारबाही प्रक्रियाबारे विभागले अर्थमन्त्री रामशरण महत, राजस्व सचिव नवराज भण्डारीलगायत उच्च अधिकारीलाई समेत जानकारी गराइएको स्रोतको दाबी छ। अध्ययन स्टिकर दुरुपयोगको विषयमा भने मौन छ। ‘स्टिकर प्रयोग एनसेलले गरेको अध्ययनले देखाएन। जेडटीईले गरेको हो,’ अध्ययनमा संलग्न एक अधिकारीले भने, ‘स्टिकर हङकङ रेडक्रस र दुरुपयोग गर्ने निकाय जेडटीई पनि चीनकै कम्पनी भएकाले हाम्रो कुनै पनि कानुनले कारबाहीका लागि आकर्षित गर्न सकेन।’
रेडक्रस स्टिकर प्रयोग गरी सामान भित्र्याएपछि विभागले ४ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। भूकम्पपछिको दोस्रो साता रेडक्रसको राहत सामग्रीसँग एनसेलका उपकरण आयात भएको थियो। रेडक्रसले
आफ्नो कागजातका आधारमा सामग्री बुझ्यो। रेडक्रस स्टिकर प्रयोग भएको भए पनि एनसेलका उपकरण भने नेपाल रेडक्रसले बुझेन। एनसेल पनि केही दिन बुझेन। विमानास्थल भन्सार अधिकारीले सम्पर्क गर्दासमेत तीन दिनसम्म सामान छुटको प्रक्रियामा अघि बढाइएन। यसबारे कान्तिपुर दैनिकमा समाचार सार्वजनिक भएको थियो। समाचार सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट भन्सार महसुल बुझाइएको थियो। तर भन्सार विभागले छानबिन समिति गठन गरी सामान गोदाममा थन्काएर राखेको छ।
‘उसले अनुमति लिएअनुसार सामान छ कि छैन भन्ने अध्ययन गरेर छुटाउने प्रक्रियाको विषयमा भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानास्थललाई निर्देशन गएको छ,’ प्रवक्ता सेढाईंले भने, ‘यदि अनुमतिअनुसारकै सामान भएको भए भन्सारले छुटाउने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।’ कार्टुनभन्दा केही ठूला ४० प्याक सामग्री रहेको विमानस्थल भन्सारले जनाएको छ। पोका खोलेर हेरिएको छैन।
अध्ययन प्रतिवेदनको विषयमा एनसेलले सरकारी निकायबाट कुनै जानकारी नआएको जनाउँदै अनविज्ञता प्रकट गरेको छ। ‘उहाँहरूको निष्कर्ष के आयो जानकारी छैन,’ कर्पोरेट कम्युनिकेसन एक्स्पर्ट मिलनमणि शर्माले भने। स्टिकर दुरुपयोगबारे नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले सरकारसँग स्वतन्त्र रूपमा छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गरेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा भूकम्पको मौका छोपी तस्करीको प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै छानबिन गर्न सरकारसमक्ष माग गरेका थिए। विभागका निर्देशक अच्युत सिवाकोटीको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन भएको थियो। समितिले गत बिहीबार प्रतिवेदन बुझाएको थियो। अध्ययन प्रतिवेदन र विभागको निर्देशन भने आइतबार मात्रै सार्वजनिक गरिएको हो।
एनसेल पनि विज्ञप्तिमार्फत रेडक्रस स्टिकर प्रयोग भएको स्वीकार गर्दै भन्सार छल्ने नियत नभएको दाबी गरेको थियो। जेडटीईले नै स्टिकर लगाइदिएको जनाएको छ। जेडटीईले पनि व्यावसायिक प्रयोजनका भएकाले विमानास्थले प्राथमिकतामा नराखेकाले रेडक्रस स्टिकर प्रयोग गरी समान पठाएको विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको छ। उक्त काम भुलबस भएको उसले दाबी गरेको छ। कम्पनी जेडटीईले स्टिकरबारे स्वीकार गर्दै क्षमा माग गरेको छ। जेडटीई र एनसेलले अन्य प्रक्रिया भने कानुन पूरा गरेको जनाएका छन्।
स्रोत:कान्तिपुर
