काठमाडौ, जेष्ठ १७ –
सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय निकायहरूको विशेष परिषद बैठक बोलाउने तयारी गरेको छ। भूकम्पका कारण स्थानीय स्तरमा नीजि तथा सार्वजनिक संरचना र पूर्वाधारको क्षति भएका कारण पहिले तय गरिएका योजनाहरूको सान्दर्भिकता नहुने निष्कर्षका साथ स्थानीय विकास मन्त्रालयले यस्तो तयारी गरेको हो।
दुई महिनाअघि तय भएका कुनै पनि योजना र कार्यक्रम अव सान्दर्भिक छैनन’ मन्त्रालयको स्वायत्त शासन महाशाखाका सहसचिव रेश्मीराज पाण्डेले कान्तिपुरसित भने, ‘भूकम्पले पुर्याएको क्षतिका आधारमा आगामी वर्षका लागि नयाँ योजना र कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने भएकाले विशेष परिषद बैठक बोलाउने तयारी भएको हो।’ पाण्डेका अनुसार मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ। स्वीकृत हुनासाथ मन्त्रालयले स्थानीय निकायहरूलाई परिपत्र गर्ने योजना बनाएको छ।
मन्त्रालयका उपसचिव ईश्वर पौडेलले आगामी असारमा गाविस, नगरपालिका र जिविसको परिषद बैठक बोलाउने तयारी गरेको छ। स्थानीय निकायले सकेसम्म छिटो परिषद् गरे त्यहाँबाट पारित भएका योजनालाई क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय स्तरमा पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने भएकाले सकेसम्म छिटो सक्ने वातावरण बनाउन तयारी भइरहेको पौडेलले बताए।
मन्त्रालयका सहसचिव पाण्डेका अनुसार, यसअघि प्राय: सबैजसो जिविस तथा गाविसमा ग्रामिण सडकका योजनाहरू मुख्य प्राथमिकतामा थिए। त्यसपछि सिँचाइ, खानेपानी, विद्युतीकरण लगायतका पूर्वाधारको माग थियो। विशेष परिषद् नगर्ने हो भने यसअघिकै निर्णयका आधारमा छनौट हुने योजनाले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको माग सम्बोधन गर्न नसकिने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउछन्। ‘भूकम्पीय क्षतिका कारण प्राथमिकताका योजनाहरू फेरबदल भएकाले विशेष परिषद् जरुरी छ’ पाण्डेले भने।
स्थानीय निकायहरूमा परिषद् सर्वोच्च संयन्त्र हो। परिषद्बाट नै नीतिगत निर्णय सहित कर तथा शुल्क र राजस्वका दरहरू तय हुन्छन्। स्थानीय निकायको व्यवस्थापिकासमेत मानिने परिषद्मा सरकारले तोकेका निजामती सचिवहरूका साथै दलका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुन्छन्। जिल्ला परिषद्मा भने विषयगत कार्यालयका प्रमुखहरू सहित जिल्लाका सभासदहरू पनि सदस्य हुन्छन्।
परिषद्का क्रममा मन्त्रालयले वडास्तरीय योजना छनौटका लागि वडा नागरिक मञ्चलाई सक्रिय बनाउने तयारी गरेको छ। हाल खाद्यान्नदेखि मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको नगद राहत वितरणमा वडा नागरिक मञ्चको संयन्त्र प्रयोग भइरहेको छ। समाजका विभिन्न वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व हुने मञ्चले तय गरेका योजनाहरू गाँउ परिषदले पारित गर्नेछ। यसअघि पुसमा नगरपालिकाको, माघमा गाविस र फागुनमा जिल्ला विकास समितिको योजना स्वीकृत हुन्थ्यो।
गाउँ परिषद्पछि इलाका
स्तरीय गोष्ठी र त्यहाँबाट तय हुने योजनाहरूलाई जिल्ला परिषद्ले प्राथमिकताका आधारमा अनुमोदन गर्छ। जिल्ला स्तरीय योजनाहरूलाई जिविस लगायत जिल्लाकै विषयगत कार्यालयहरूले कार्यान्वयन गर्छन् भने क्षेत्रीय वा राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रमका लागि योजना आयोगमा पठाइन्छ। मन्त्रालयले विशेष परिषद्को तयारी गरेका स्थानीय निकायमा प्रभावित क्षेत्रका करिब ६ सय गाविसहरू, नगरपालिका र १४ वटा जिविस छन्।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार, भग्नावशेषको व्यवस्थापन, अस्थायी आवास निर्माण, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी लगायतका अत्यावश्यकिय सेवा प्रदान गर्ने भवनहरूको पुनर्निर्माण अहिलेको प्राथमिकतामा छ। ‘अब हुने परिषद्ले स्थानीय माग र आकांक्षाको सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरेका छौं’ पाण्डेले भने, ‘गाउँतहबाट आउने मागका आधारमा बन्ने योजनाहरू बढी भरपर्दा र विश्वसनीय हुन्छन्।’
मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार, व्यवस्थित पूर्वाधार विकास, एकीकृत बस्ती निर्माण लगायतका कामका लागि प्राविधिक सर्वेक्षण सहित स्थानीय निकायले त्यसलाई स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय तहमा भत्किएका भौतिक संरचनाका निर्माणका लागि पनि परिषद्ले प्राथमिकताका आधारमा निर्धारण गर्छ। प्रभावित क्षेत्रमा मात्रै करिब डेढ सय गाविस ध्वस्त नै भएका छन् भने प्रयोग गर्न नमिल्नेगरी भत्किएका संरचनाहरूको तथ्यांक आउन बाँकी छ।
भूकम्पपछिको पहिरोका कारण खानेपानी, सिँचाइ लगायत सडकको क्षति पुगेको छ। पूर्वाधारमा ग्रामिण सडक सबैभन्दा प्रमुख प्राथमिकतामा पर्छ। त्यसैगरी नगरक्षेत्रको विशेष परिषद्बाट सुरक्षित बस्ती विकासदेखि खुलाक्षेत्र लगायतका नीतिगत विषयहरू उठ्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। जिविसले भने समग्र जिल्लाको पुनर्निर्माण, पुनस्र्थापनाका साथै विषयगत क्षेत्रका योजनाहरू पनि बनाउनेछ।
सहसचिव पाण्डेका अनुसार, मन्त्रालयले स्थानीय निकायको पुनर्संरचनादेखि प्रशासनिक स्तरोन्नति योजना पनि बनाएको छ। हालको जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा खरिदार स्तरको गाविस सचिवले मात्रै काम गर्न सम्भव नहुने भएकाले गाविसहरूको समायोजन, सेवा कार्यालयहरूको व्यवस्थित विकासका लागि कर्मचारीहरूको संख्या बढाउने योजना बनाएको हो। ‘यसका लागि मन्त्रालयले छिट्टै प्रस्ताव लैजाँदै छ,’ उनले भने।
स्रोत:कान्तिपुर
